La nueva medida, una solución de consenso, establece un tope de 180 euros para el precio del gas
El recientemente aprobado nuevo tope al gas europeo se podrá activar desde febrero de 2023 y estará en vigor un año. Los 180 euros suponen un importante acuerdo para la Unión Europea, que tendrá una herramienta que, de activarse, funcionará durante 20 días, pero que también se podrá desactivar automáticamente si está en peligro el suministro o si durante tres días consecutivos los precios globales están por debajo de los 145 euros/MWh.
¿Por qué había división?
Porque la propuesta inicial no convencía a nadie. Por un lado, establecía un límite prácticamente imposible de aplicar, con unas condiciones que apenas se han visto este año, en plena crisis energética. Por otro, los países que más dependen del gas y que han visto su suministro reducido por parte de Rusia temían que una medida muy estricta hiciese que los comercializadores buscasen otros mercados para vender su hidrocarburo.
¿Cómo ha cambiado la propuesta?
El principal cambio se ha dado en el precio del propio tope, que ha pasado de 275 a 180 euros por megavatio hora. Antes, la presidencia checa de la Unión Europea lo había rebajado primero a 220 euros y después a 188 durante las negociaciones de estos días.
Finalmente se quedó en estos 180, aunque también cambian las condiciones para la activación, pues en un principio tenía que marcarse la cifra límite -que entonces eran 275 euros/MWh- durante 10 días y debía suponer una diferencia de 58 euros sobre una cesta de precios globales de gas natural licuado. Ahora sólo hace falta que se supere durante tres días y con un diferencial de 35 euros.
Por otro lado, finalmente el tope no será un límite fijo, sino uno dinámico, que se calculará como la media de los mercados globales a los que se sumarán estos 35 euros/MWh. Además, se establecen una serie de herramientas de suspensión en caso de inestabilidad, peligro de suministro o incremento importante de la demanda para garantizar que el gas sigue llegando y que no se asustará a los mercados.
¿Es lo que quería España?
En parte. Teresa Ribera fue muy crítica con la propuesta inicial, que calificó de “tomadura de pelo” por la dificultad de aplicarla. Durante la rueda de prensa en la que valoró los dos primeros meses del Plan +SE también dio a entender que la postura alemana de preocupación por el suministro en realidad ocultaba la necesidad que tenían los países que habían pagado “cualquier precio” por el gas este verano de absorber estas cifras. El nuevo tope sigue siendo alto, aunque parece contentar al Ministerio de Transición Ecológica. De todos modos, su principal victoria es el tope dinámico, una propuesta apoyada por España que se considera una mejora importante respecto a la idea de hace unos días.
¿Hay más medidas?
Sí y se han desbloqueado con este acuerdo. La solidaridad gasística europea y las compras conjuntas forman parte de un mismo paquete con el tope y no se podían aprobar hasta que los ministros de Energía alcanzasen un consenso en este tema.
¿Qué pasa con la excepción ibérica?
No se verá afectada, al menos de forma directa. Aunque son medidas parecidas, el tope al gas aprobado por España y Portugal hace unos meses se refiere únicamente al empleado para generación eléctrica, mientras que la propuesta comunitaria es para todo el gas sin importar el uso o destino que vaya a tener. Es decir, se trata de dos herramientas independientes, si acaso complementarias, que no chocan entre sí.
¿Por qué baja la factura el tope ibérico?
Porque reduce el impacto del precio del gas en la generación. El mecanismo ibérico sirve para corregir la tensión y situación anómala que vive el sistema eléctrico desde hace ya más de un año. El mercado funciona como una subasta inversa: se vende toda la energía producida al precio de la más cara de las tecnologías, que suele ser la que emplea gas. Esto se hace precisamente para favorecer la adopción de fuentes renovables, ya que no dependen de una materia prima como tal, sino de fenómenos como el sol o el viento. Por lo tanto, pueden ofertar su electricidad a cualquier precio, casi regalada, de modo que se adjudica siempre y luego se cobrará como la producida por sus rivales más contaminantes.
Esto se debe a que eólica, fotovoltaica, hidráulica o nuclear tienen costes fijos -mantenimiento, amortización…-, pero muy inferiores en producción que las centrales de ciclo combinado, que son las que queman gas de forma menos eficiente -la cogeneración también lo utiliza- para generar la electricidad. Cuando el coste del hidrocarburo se dispara, también lo hace el precio de la electricidad generada con él -se vende como poco por lo que se ha pagado por el gas para no perder dinero- y se fija un precio muy alto para todo el sector, incluso las tecnologías inframarginales, que lo ofertaban muy por debajo de esta cifra.
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